त्रिपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नकारना त्रिपुरा सरकार को भारी पड़ गया है।
रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव को आयोग में तलब किया है।
आयोग ने यह कार्रवाई नवंबर माह में जारी किए गए नोटिस का जवाब तय समय में नहीं देने पर की है।
पूर्व में त्रिपुरा में साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें कई धार्मिक स्थलों और दुकानों को टारगेट बनाकर फूंक दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के चार अधिवक्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों के बयानों के आधार पर दंगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की थी।
सुप्रीम कोर्ट के इन चारों अधिवक्ताओं ने बाद में प्रेस कांफ्रेंस कर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था। इस पर त्रिपुरा सरकार ने संबंधित अधिवक्ताओं पर कानून विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।
इस मामले में रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।
दानिश खां की शिकायत और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था। साथ ही नवंबर माह में त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
दानिश खां के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने आयोग को नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस पर अब आयोग ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव को तलब किया है........
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