लखनऊ 12 मई। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के बारे में राज्यपाल के क्रियाकलापों को असंवैधानिक ठहराना व दिल्ली के मामले में चुनी गई सरकारों को अपने निर्णय लेने का अधिकार देने की बात करना महत्वपूर्ण व स्वागत योग्य हैं।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया है कि न्याय अभी मरा नहीं है और अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाई जायेगी तो कहीं न कहीं न्याय मिलना अवश्यंभावी है।
उन्होंने आगे कहा है की उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए की मनमानी के साथ अतिवादी सोच से सरकार चलाना जिसमें समाज के हर वर्ग के हित की बात न हो ऐसे निर्णय लेना एक चुनी हुई सरकार का कार्य नहीं होता है।
राजेन्द्र मिश्र
प्रवक्ता, अधिकार सेना
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