मुझे संविधान चाहिए न कम न अधिक"राष्ट्रपति भवन को दर्जनों पत्र लिख चुका हूं। पुनः निवेदन करता हूं

"महामहिम राष्ट्रपति"

                                                       25जून2023     

  

      " मुझे संविधान चाहिए न कम न अधिक"राष्ट्रपति भवन को दर्जनों पत्र लिख चुका हूं। पुनः निवेदन करता हूं कि:---

★ कृषि योग्य जमीनों का बराबर वितरण। ऐसा करने से भारत भूमि से बेरोजगारी और गरीबी समाप्त हो जाएगी मजदूर मालिक में भेद मिट जाएगा ।सभी लोग सम्मान के साथ जी सकेंगे।

◆निशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा करें सभी प्राइवेट शिक्षा संस्थान एवं प्राइवेट चिकित्सालयों का सरकारीकरण कर दिया जाए 

◆विधायिका की सदस्यता एक बार ।चुनाव लड़ना तीन बार। प्रवेश की आयु न्यूनतम 35 वर्ष। इतना करने मात्र से बेरोजगारी गरीबी सांप्रदायिकता जातीय नफरत समाप्त हो जाएगा क्योंकि भारत में चोरी लूट भ्रष्टाचार व्यभिचार बलात्कार अपराध सांप्रदायिकता के पोषक विधायिका कार्यपालिका के सदस्य हैं।

★जीएसटी 16% करें। 28% जीएसटी कयो? चावल गेहूं आटा दाल तेल नमक चीनी दवा हवा पानी पर जीएसटी समाप्त करें।

★निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करें क्योंकि यह मनमाना एवं असंवैधानिक है जब राष्ट्रपति सांसद विधायक सहित 38 वीआइपीज टोल टैक्स नहीं देते तब लोगों से टोल टैक्स क्यों?सरकारी डाका टैक्स समाप्त करें। भरवाही गाड़ियों पर टोल टैक्स एक रुपए प्रति किमी करें। जब 500 से 900 रुपए प्रति टोल प्रति ट्रक टोल टैक्स वसूल लेंगे तो महंगाई कौन रोकेगा कैसे रुकेगी? 

★डीजल पेट्रोल सीएनजी क्रमशः ₹64 ₹74 ₹62 प्रति लीटर किया जाए क्योंकि कोरोना के पूर्व यही रेट था।

★मदिरा की मॉडल शॉप बंद कर उसे दुग्ध की मॉडल शॉप बना दिया जाए।

★प्रत्येक जिले में एक कृषि' प्प्रौद्योगिकी' चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं कृषि आधारित एक केंद्रीय उद्योग खोला जाए।

★मंदिरों मस्जिदों को प्राथमिक विद्यालय चिकित्सालय एवं वृद्ध आश्रम में बदल दिया जाए।

★पूजी पतियों की पूंजी एवं संसाधन का राष्ट्रीयकरण करें

★लोकतंत्र के तीसरे एवं चौथे स्तंभ के पंजीकृत वकीलों एवं पत्रकारों को पेंशन एवं यातायात की वही सुविधा प्रदान की जाए जो विधायिका के सदस्यों को दी जाती है

★उस हर महिला को जिसकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है जिसका कोई वारिस नहीं है या जो गरीब है ₹3000 प्रति माह पेंशन दिया जाए।

★लोगों की पैसेंजर गाड़ियां जिन्हें या तो बंद कर दिया गया है या मेल एक्सप्रेस ने बदलकर 3 गुने किराया कर दिया गया है उसे निशुल्क चलायें क्योंकि जब विधायिका कार्यपालिका के सदस्य निशुल्क यात्राएं करते हैं तो लोग क्यों नहीं?

संपूर्णानंद                सत्यपथ. ps शाहपुर गोरखपुर

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