"माननीय मुख्यमंत्री जी"
उत्तर प्रदेश
"गोरखपुर जिले की सीमा तक होगा जीडीए का विस्तार, अवैध निर्माण पर लगेगा रोक, विकास को लगेंगे पंख"
जागरण
GDA के विस्तारीकरण पर मुहर लगने के बाद प्राधिकरण की सीमा बांसगांव कौड़ीराम कैंपियरगंज व चौरी चौरा तक होगी। जिले की लगभग 1273 ग्राम पंचायतों में से 900 ग्राम पंचायतें विकास प्राधिकरण के दायरे में आ जाएंगी। जीडीए का सीमा विस्तार 2020 में किया गया था। विस्तार के बाद 319 गांव प्राधिकरण के दायरे में शामिल हो चुके हैं। चौरी चौरा पिपराइच पीपीगंज नगर पंचायतें भी इसी में शामिल हैं।
By Umesh Pathak
Edited By: Vivek Shukla
Publish:Thu, 27 Jun 2024 07:56 AM (IST)
मुख्यमंत्री जी" यह विनाश योजना क्यों?
विनाश की खाई क्यों खोदी जा रही है?
जल'जमीन'जंगल'ऑक्सीजन'जीवन एवं मानवता'के लिए यह महाविनाश योजना रद्द करिए? अन्यथा जिले के 1273 गांव में जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन/सत्याग्रह करूंगा.जल जमीन जंगल जीवन बचाने का दुनिया का बृहत्तम आंदोलन होगा (30लाख लोग)
विनाश की खाई क्यों खोदी जा रही है? वृक्ष'वन'पानी'जमीन'का अबऔरअधिक नाश मत करिए. विनाश का यह मॉडल जल"ऑक्सीजन"जमीन'खरीद कर जीने वाले'आमिर संस्कृति"के लोगों का है. आप तो पैदा ही हुए हैं जमीन जंगल पहाड़ के बीच.अभी तो कुछ गाय बछड़े बच गए हैं जब जिले की संपूर्ण जमीन खेत खलिहान बाग बगीचे ईंट पत्थर कंक्रीट के नगर में बदल दीजिएगा तो बताइए इन गायों बछड़ों को कटने से कौन बचाएगा?
विकास के पंख नहीं लगेंगे
विनाश की ऐसी प्रक्रिया चालू होगी जिसमें असंख्य पेड़ काटे जाएंगे ताल तलैया पोखरी झील गढे पाटे जाएंगे. 1273 ग्राम विनष्ट हो जाएंगे.जिले की लगभग 45 लाख आबादी में लगभग 15 लाख शहरी बन जाएंगे बाकी 30 लाख लोग उजड़ जाएंगे विस्थापित होंगे नगर में मजदूर बन जाएंगे.गरीब घरों की लाखों महिलाएं दाई' नौकरानी बन जाएगी सबसे बड़ी बात होगी 46,47 डिग्री तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा. जिले के मुहल्ले एवं बाजार मदिरालयों में बदल जाएंगे बलात्कार दुर्घटना एवं मौतें दो गुनीत हो जाएगी.
भारत की रिचनेस का कारण क्या है?
उपजाऊ जमीन कृषि पशुपालन वन संपदा जल पोखरी.जिस जिले के विनाश की आप योजना बना रहे हैं इस क्षेत्र में ह्वेन्ससोंग' के समय घने जंगल थे पानी से भरी नदियां थी जंगली जीव थे.
देश के विकास प्राधिकरण "सरकारी लूट प्राधिकरण" के रूप में काम कर रहे हैं. किसानों से खरीदी गई ₹1 की जमीन ₹10 में बेच रहे हैं.
विकास के लिए क्या करें?
राजस्व एवं विकास के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले की कृषि योग्य जमीन 1 इंच घटने न पाए और जितने पेड़ हैं कम न होने पाए बेरोजगारों को रोजगार दें ताकि गरीबी मिट जाए. इसके लिए कृषि योग्य जमीन बराबर बांट दे. जिले में एक केंद्रीय कृषि उद्योग एवं एक सरकारी डेयरी उद्योग खोलें. इससे बेरोजगारों को पेंशन एवं पीएफ वाली नौकरी मिलेगी. शिक्षा चिकित्सा सबके लिए एक समान एवं शुल्क रहित कर दें. प्रत्येक स्त्री को स्नातक तक अनिवार्य शिक्षा दें. प्रत्येक गांव की जमीन के 3% भाग पर सरकारी आम्रवाटिका लगवाई जाए. प्रत्येक गांव में 30% भू भाग पर वृक्ष एवं जंगल होना सुनिश्चित किया जाए.
प्रति:- प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मा. मानवाधिकार आयोग. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उत्तर प्रदेश, विकास प्राधिकरण गोरखपुर,
श्रीमान आयुक्त एवं जिलाधिकारी गोरखपुर
डॉ संपूर्णानंद मल्ल 'पूर्वांचल गांधी'
10 हज़ार पेड़ों का योगी गोरख वन उद्यान
घोड़ीकुंड कला पथरदेवा देवरिया
9415418263
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