सैकड़ों की संख्या में शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिलाएं
संवाददाता आलोक तिवारी
राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ0 बबिता सिंह चौहान ने आज विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं व युवतियों की समस्याओं से रूबरू हुई। उनको समस्या बताने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। डॉ0 चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण करने में लापरवाही नहीं बरतें। पीड़ितों को तुरंत न्याय प्रदान करें।
जनसुनवाई के दौरान एक पिता रोते हुए उनको फरियाद सुनते हुए कहा कि उसकी पुत्री विगत छह माह से नामजद ले गए हैं। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। इस पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 बबिता सिंह चौहान ने पुलिस के अधिकारी से कहा कि ये चिंता की बात है कि छह माह बाद भी पुलिस उक्त युवती को नहीं ढ़ूंढ़ पाई है। उक्त युवकों के परिजनों पर दबाव बनाकर युवती की खोज करें। एक पीडिता ने शिकायत की कि उसके ससुरालीजन उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उसको घर में नहीं रहने देते हैं। इस पर डॉ0 चौहान ने तुरंत पीडिता के पति को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। राधाकुंड की आधा दर्जन महिलाएं एक संत पर रास्ता नहीं निकलने की शिकायत लेकर पहुंची।
इससे पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके विभिन्न महिला उत्पीड़न के मामलों में की गई कार्रवाई के बारे जानकारी हॉसिल की। इसके अलावा शासन की योजनाओं से कितनी महिलाओं को लाभांवित किया गया के बारे में अधिकारियों ने उनको अवगत कराया। बैठक में जिला प्रोवेशन अधिकारी विकास चंद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त, जिला पंचायत राज अधिकारी किरन चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेन्द्र पाल सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी योगेन्द्र सिंह एवं पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।
अंत में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें घरेलू हिंसा की आई हैं। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं के जन्म लेने से लेकर वृद्धावस्था तक की शासन की कई योजनाएं संचालित हैं। उनको लाभ महिलाओं को मिल रहा है या नहीं यह वे यहां देखने आई हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
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