*मंडलायुक्त द्वारा कृषकों द्वारा पराली न जलाने हेतु जागरूकता पर दिया गया बल*
*कुशीनगर*
कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आज मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में विभिन्न विकास कार्यों, लंबित राजस्व वाद, 5 करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने जनपद में समस्त योजनाओं को गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए दिए।
मंडलायुक्त ने कहा कि अधिकारी गण जनपद के विकास में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल उसकी जानकारी संबंधित को दें। जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, तथा किसी भी मामले को लंबित न रखें।
मंडलायुक्त ने कृषि विभाग की समीक्षा दौरान जनपद में पराली जलाए जाने की जानकारी लेते हुए उप जिलाधिकारी एवं उप कृषि निदेशक को ग्राम स्तर पर आमजन को जागरूक करने हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगवाए जाने का निर्देश दिए गए। जनपद में उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में जिला कृषि अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में उर्वरक की आपूर्ति होने की जानकारी दी गई, परंतु मांग के अनुरूप कम पूर्ति होने की भी जानकारी दी गई जिस पर मंडलायुक्त द्वारा अपने स्तर प्रयास कर मात्रा बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया गया। किसान सम्मान निधि अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को समय से दिया जा रहा है, लगभग 44 हजार कृषकों का आधार सत्यापन में लंबित होने की जानकारी दी गई, जिसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
धान खरीद की समीक्षा दौरान क्रय केंद्रों की जानकारी ली गई तथा विशेष रूप से बिचौलियों पर ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर धान क्रय मामले में शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धान की कुटाई करने वाले मिलो में विद्युत कनेक्शन की समस्या से अवगत होने पश्चात एक्सियन विद्युत ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है तथा एक सप्ताह के अंदर विद्युत कनेक्शन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। इसी प्रकार मंडलायुक्त ने कहा कि खराब ट्रांसफॉर्मर को निर्धारित समयावधि में बदला जाए। विद्युत बिल सुधार आवेदनों की समीक्षा दौरान लापरवाही बरतने वाले जेइ के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा पार्क, खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम,का निर्माण कार्य, ईको टूरिज्म, नई सड़कों का निर्माण, आयुष्मान योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड, अस्पतालों में दवा की उपलब्धता, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, सामूहिक विवाह योजना, हर घर जल योजना, निपुण भारत योजना, गो वंश संरक्षण केंद्र, पशु टीकाकरण, पीएम स्वनिधि योजना, तहसीलों में लंबित विभिन्न प्रकार के लंबित वादों की स्थिति एवं निस्तारण हेतु सभी उप जिलाधिकारी से पुछताछ की गई। मेडिकल कालेज, रोजगार सेवकों एवं पंचायत सेवकों के चयन किए जाने सहित अन्य सभी विकास कार्यक्रमों से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए।
05 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं अंतर्गत कृषि महाविद्यालय के निर्माण कार्यों, जिला कारागार निर्माण कार्य, बुद्धा थीम पार्क निर्माण कार्य, अग्निशमन केंद्रों के निर्माण कार्य, कोर्ट रूम निर्माण कार्य सहित ट्रांजिट हॉस्टल,आवासीय तहसील भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।
निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि समस्त कार्यदायी संस्थाएं समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने समस्त परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंडलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में सीडीओ गुंजन द्विवेदी, एडीएम वैभव मिश्रा, डीएफओ, समस्त एसडीएम, पीडी जगदीश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा,एक्सियन पीडब्ल्यूडी, जल निगम, विद्युत सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
*दिनेश जायसवाल की रिपोर्ट*
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